J&k के लिए अमित शाह ने चला बड़ा दांव, sp व tmc ने भी दिया गृहमंत्री का साथ

सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए । जिनमें पहला था जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल 2004 में संशोधन और दूसरा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ाने की मांग । अब देखना यह है कि कौन से बिल को सदन की ओर से कितना समर्थन मिलता है ।

1. जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल 2004 तथा उसके अंदर बनाए गए नियमों के तहत सीधी भर्ती, प्रमोशन, प्रोफेशनल कोर्स और शिक्षा के अन्य कोर्स में 43% आरक्षण का प्रावधान किया गया है । जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां 8%,  जनजातियां 10%, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20%, कमजोर और निर्धन वर्ग के लोगों को 2%, वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान है ।

इस बिल के तहत कठुआ जिले के 70 गांव, सांबा जिले के 133 गांव और जम्मू जिले के 232 गांवों के बच्चों को नौकरी एवं शिक्षा में लाभ मिलेगा । कुल मिलाकर 435 गांवों के 3.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा । इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि मैं आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं इस बिल को पास करने के लिए ताकि इन 3 जिलों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके और वहां की आबादी को फायदा पहुंचाया जा सके ।
2. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाए जाने के लिए सोमवार को राज्य सभा में प्रस्ताव रख दिया है । जिसका समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन किया है । समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने बीजेपी-पीडीपी से अलग होने का जिक्र करते हुए कहा कि, केर-बेर का साथ कब तक चल सकता है जैसे हमारा नहीं चला (सपा बसपा का गठबंधन) । रामगोपाल यादव ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक बढ़ा दिए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया है । सपा के अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है ।

आगे गृह मंत्री जी ने कहा की 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन को लोकसभा ने पारित किया और हम चाहते हैं कि मौजूदा हालातों को देखते हुए दोबारा से 6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया जाए ।
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