नीतीश सरकार का तोहफ़ा: बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

 Bihar Election: नीतीश कुमार ने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही युवाओं को रोजगार और नौकरी देने को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले पांच साल में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाए।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला है। सीएम नीतीश कुमार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया है। जिसके तहत 20-25 साल की उम्र के ऐसे स्नातक युवकों और युवतियों को हर महीने 1000 रुपये देगी, जिनके पास न नौकरी है और न ही स्वरोजगार। यह भत्ता अधिकतम दो साल तक दिया जाएगा।

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सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। नीतीश कुमार ने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही युवाओं को रोजगार और नौकरी देने को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले पांच साल में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाए। इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है और युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि जब तक युवा पढ़ाई या ट्रेनिंग के दौरान आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक वे नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी सोच के तहत पहले से चल रही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ इंटर पास बेरोजगार युवाओं को मिलता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक पास बेरोजगार युवक-युवतियों को भी यह भत्ता मिलेगा।

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बिहार सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। भत्ता मिलने से वे अपनी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और कौशल प्रशिक्षण में आर्थिक मदद पा सकेंगे। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि यह राशि बेरोजगार युवाओं को अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।

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खास बात यह है कि राज्य सरकार ने यह ऐलान चुनावी साल में किया है। जिसको युवाओं को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि यह कदम राज्य को आत्मनिर्भर और रोजगारमूलक बनाने की दिशा में सरकार की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है।

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